२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले नराम्ररी पराजित भयो । दलमात्रै होइन पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपाल समेत दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबबाट चुनाव हारे । नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर ६ र काठमाडौं २ बाट पराजित भए । चुनावी परिणाम आएसँगै नैतिकताको आधारमा महासचिव पदबाट राजजीनामा दिए । राजीनामा दिएपछि उनले भने, ‘जनताबाट अनुमोदित अर्थात निर्वाचित नभए पार्टीको नेतृत्वमा बस्नु हुँदैन’। चुनाव हारेर पनि संविधानसभाको भवन छिर्दै सिंहदरबार प्रवेश गरे । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बने । दुई क्षेत्रबाट चुनाव हारेका नेपाल देशको कार्यकारी प्रमुख भए ।

उनी मात्रै होइन निर्वाचन हारेपछि मन्त्री भएका अरु पनि छन् । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतम निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार थिए।

त्यस्तै कांग्रेस सुनसरीबाट पराजित कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री भइन् ।

काठमाडौँबाट पराजित तत्कालिन एमाले नेतृ विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भइन् भने धनकुटाबाट पराजित नेता रकम चेम्जोङ शान्ति मन्त्री, जुम्लाबाट पराजित नेता डिल्लीबहादुर महत शान्ति राज्यमन्त्री भए।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भक्तपुरबाट पराजित भएका तत्कालिन एमाले नेता महेश बस्नेत पनि उद्योग मन्त्री बने।

यो अलि केही वर्ष अघिको कुरा भयो। तर यो क्रम आज पनि जारी छ। निर्वाचनमा जनतमत ल्याउन नसकेका नेतारुको अहिले पनि सत्ता र शक्तिमा हालिमुहाली छ।

जनमत नपाएकाहरुलाई स्पष्ट संकेत हो, पाँच वर्ष संसदमा नजाऊ । बाहिर बस। तर उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक तिकडम गर्दै चोरबाटो प्रयोग गरेर सत्तामा डुबुल्की मारिरहेका छन्। अझैं मारिरहन चाहन्छन्। यो लोकतन्नत्रकै उपहास हो।

बामदेवको बलमिच्याई र युवराजको राजकाज

२०७४ सालको निर्वाचनमा गोरखाबाट डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेको नारायणकाजी श्रेष्ट अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । ६ महिना अघि राष्ट्रिय सभाबाट कार्यकाल सकिएका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री । यही भदौं २० सम्म उनी सांसद मनोनित भएनन् भने स्वतः मन्त्री पद फुस्किनेछ ।

२०७४ कै निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका नेकपा नेता बामदेवको बलमिच्याई पनि कम्तिको छैन । चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी गौतमले प्रतिनिधि सभामा जाने भरपुर प्रयास गरे । कहिले डाल्पा, कहिले रुकुम पूर्व त कहिले काठमाडौंबाट उपचुनाव लड्ने तयारी थाले ।

काठमाडौं ७ का सांसद रामविर मानन्धरले ठूलो त्याग पनि देखाएर राजीनामा दिए र क्षेत्र खाली गर्न खाजे । तर ‘सोचझैं राजनीति रैनछ’ त्यो पनि सफल हुन सकेन । उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान पार्टीले निर्णय नै गर्यो। प्रधानमन्त्रीका लालसी गौतमले संविधान बाधक देखे । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न पनि गरियो । तर त्यो पनि बालुवामै पानी भयो। पूरै असफल।

बामदेवको यूटर्न र खतिवडाको बहिर्गमन

अबको केही दिनमा अर्थमन्त्री युववराज खतिवडाको पदावधि सकिदैछ । उनलाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने मनसायमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् । उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन एक मात्रै विकल्प छ राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने । तर खतिवडाका लागि भिलेन बनेर आएका छन् हालैमात्र नेकपामा उपाध्यक्ष बनेका वामदेव गौतम । प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई दोर्होयाउने मनसाय व्यक्त गरेपछि एकाएक गौतमले राष्ट्रियसभामा जाने ईच्छा जगाएका छन् । उनी राष्ट्रिय सभामा गए भने खतिवडाको म्याद पुनः थप नहुने स्पष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सदस्यमध्ये डा खतिवडाको मात्रै म्याद सकिएको छ । वामदेवलाई मनोनित गरिएको खण्डमा स्वतः डा खतिवडा अवकाशमा जानेछन् ।

खतिवडालाई रोक्ने प्रयास स्वरूप गौतम अगाडि आएका छन् । उनी राष्ट्रियसभामा गएर सरकारमा समेत सहभागी हुने गरेर तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । उनले उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने आकांक्षा देखाएका छन्।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?

नयाँ संविधानले चुनाव हारेकालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द गरेको छ । तर सर्तसहित मन्त्री बन्ने बाटो भने खुला छ ।

संविधानको भाग ६ मा रहको संघीय कार्यपालिकाको धारा ७८ को १ मा भएको व्यवस्था अनुसार यस्ता व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने देखिएको हो ।

संविधानको उक्त धारामा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ र ७८ ले सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् । सोही दफाको उपदफा (ख) मा उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने, उपदफा ३ मा भने ६ महिनापछि अन्य कार्यकालका लागि मन्त्री हुन नपाउने’ भनिएको छ।

यदि शपथ लिएको छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता नलिए मन्त्रीको पद गुम्ने मात्र होइन, तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर उनी मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् ।

लोकतन्त्रको उपहास

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख वा मन्त्री बनाइनु लोकतन्त्रको उपहास मात्रै होइन ह(त्या भएको जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको तर्क छ । बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको तयारी थालेको बेला डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जमा यस्तो तर्क गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि ! निर्वाचन हारेको वा चुनाव नलडेको व्यक्तिलाई देशको प्रमुख कार्यकारी बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास मात्र नभै वस्तुतः त्यसको ह(त्या हो।

यही सन्दर्भमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान समेत चुनौती दिएका थिए।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 3 हप्ता अगाडी 245 जनाले हेर्नुभएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्